दावोस/मुंबई/पुणे :हवामान-संवेदनशील आणि तंत्रज्ञानाधारित स्मार्ट शेतीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन, रूरल एन्हान्सर्स ग्रुप आणि न्यूट्रीफ्रेश फार्म टेक इंडिया यांच्यात सुमारे २,५०० कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार करण्यात आला. दावोस येथे सुरु असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या महत्त्वाकांक्षी करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.रूरल एन्हान्सर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंबर आयदे आणि न्यूट्रीफ्रेशचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संकेत मेहता यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, उद्योग मंत्रालयाचे प्रधान सचिव एन. बालागन, एमआयडीसीचे व्यवस्थापकीय सहसंचालक वेलारासू, रूरल एन्हान्सर्सचे प्रधान सल्लागार जयंत येरवडेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.या कराराअंतर्गत महाराष्ट्रात हवामानाधारित स्मार्ट शेती आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी प्रकल्प उभारले जाणार असून, हा प्रकल्प एप्रिल २०२६ पासून कार्यान्वित होणार आहे. देशातील आघाडीची कंट्रोल्ड एन्व्हायर्नमेंट ऍग्रीकल्चर (CEA) कंपनी असलेल्या न्यूट्रीफ्रेशचे तांत्रिक कौशल्य या प्रकल्पात वापरण्यात येणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) आधारित प्रणालीद्वारे सुरक्षित, सातत्यपूर्ण आणि उच्च दर्जाचे कृषी उत्पादन घेण्यावर भर दिला जाणार आहे.गणेश निकम आणि संकेत मेहता यांनी २०१९ मध्ये पुण्यात स्थापन केलेल्या न्यूट्रीफ्रेश फार्म टेक इंडिया कंपनीने २०२८ पर्यंत २,००० एकर क्षेत्रात विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, २५० दशलक्ष डॉलर वार्षिक महसूल साध्य करण्याचा मानस आहे. कंपनीकडे ५० हून अधिक उत्पादने असून, भारतातील १५ पेक्षा अधिक राज्यांत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तिचे कार्य सुरू आहे.या उपक्रमात रूरल एन्हान्सर्स ही संस्था फंडिंग एजन्सी व प्रोजेक्ट इंटिग्रेटर म्हणून भूमिका बजावणार आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून धोरणात्मक, संस्थात्मक आणि अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सहकार्य दिले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी यूएई-आधारित वित्तीय संस्था, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विकास वित्त संस्था तसेच विदेशी बँका यांच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा केला जाणार आहे.यावेळी बोलताना अंबर आयदे म्हणाले,“या उपक्रमामुळे मोठ्या प्रमाणावर थेट व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती, हवामान-संवेदनशील शेती पद्धतींचा प्रसार, कृषी पर्यटन, महिला सक्षमीकरण तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. संरचित कार्यक्रम आणि निश्चित बाजारपेठेच्या जोडणीमुळे कृषी क्षेत्रात दीर्घकालीन सकारात्मक बदल घडेल.