पुणे | दि. २३ जानेवारी २०२६महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा झाली असली, तरी या निवडणुकीच्या कायदेशीरतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये होणे अपेक्षित असलेल्या निवडणुका न झाल्याने २०१६ मध्ये निवडून आलेल्या कार्यकारिणीस तत्कालीन कार्यकारिणी व सर्वसाधारण सभेने मुदतवाढ दिली. मात्र ही मुदतवाढ मतदानाने देण्यात आल्याचा आरोप होत असून, ही प्रक्रिया संस्था घटनेच्या विरोधात व बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.या कथित बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात काही आजीव सभासदांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागण्यासाठी न्यायालयीन मार्ग अवलंबला. मात्र धर्मादाय आयुक्तांनी अद्याप अंतिम निर्णय न देता प्रक्रिया प्रलंबित ठेवली, असा आरोप करण्यात येतो. त्यामुळे न्याय न मिळाल्याने बेकायदेशीर कार्यकारिणीला आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्यास अप्रत्यक्ष मदत झाली, असा गंभीर आरोप पुढे येत आहे.सध्याच्या २०२१ ते २०२५ या कालावधीतील कार्यकारिणीने ज्या संस्था घटनेत दुरुस्ती केली आहे, त्यास धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. अशा अमान्य घटनेच्या आधारे जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक कायदेशीर ठरू शकत नाही, असा स्पष्ट दावा करण्यात आला आहे. भविष्यात न्यायालय किंवा धर्मादाय आयुक्त निर्णय देतील, मात्र ही निवडणूक कायदेशीर आहे असा निर्णय देता येणार नाही, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.तथापि, ही निवडणूक बेकायदेशीर असली तरी ती लढविणे आवश्यक असल्याची भूमिका संरक्षण कृती समितीने घेतली आहे. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्यास पुन्हा तेच बेकायदेशीर मार्गाने सत्तेत असलेले घटक निवडून येतील आणि हा दुष्ट सत्ता चक्र कायमस्वरूपी सुरू राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे जनतेच्या न्यायालयात, म्हणजेच निवडणुकीत पराभूत करूनच या प्रवृत्तीला रोखणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.या निवडणुकीतील मतदार याद्यांबाबतही गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा न झाल्याने मृत मतदार, पत्ते बदललेले मतदार यांची संख्या सुमारे २० टक्के, म्हणजेच अंदाजे ३ हजार इतकी असल्याचा दावा आहे. एकूण १६,६०८ मतदारांपैकी इतक्या मोठ्या प्रमाणात बनावट मतदान होण्याची शक्यता असल्याने निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.निवडणूक टपाल मतदानाद्वारे होणार असल्याने मतपत्रिकांचा प्रवास—साहित्य परिषद ते मतदार आणि पुन्हा परिषद कार्यालयापर्यंत—संशयास्पद असल्याचा पूर्वानुभव असल्याचेही सांगण्यात आले. मतपत्रिका मतदारांपर्यंत न पोहोचता त्यांचा गैरवापर झाल्याच्या घटना यापूर्वी घडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय योग्य संख्येने मतपत्रिका छापणे, अतिरिक्त मतपत्रिका छापल्या जाऊ नयेत व त्या मतदान प्रक्रियेत सामील होऊ नयेत, याबाबत निवडणूक प्रशासन कोणती दक्षता घेणार, हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.विद्यमान अनधिकृत कार्यकारिणीचा निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. काही उमेदवारांवर उमेदवारी अर्ज न भरण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत असल्याचे प्रकार समोर येत असून, हे निवडणूक आचारसंहितेच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.मुंबई उच्च न्यायालय किंवा धर्मादाय आयुक्त या अमान्य घटनेच्या आधारे होणाऱ्या निवडणुकीबाबत निर्णय देणार की प्रक्रिया पुन्हा प्रलंबित ठेवणार, यावर या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. अन्यथा एका बेकायदेशीर निवडणुकीतून दुसऱ्या बेकायदेशीर कार्यकारिणीकडे जाण्याचा प्रवास सुरूच राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे.शतकपूर्ती करणाऱ्या महाराष्ट्रातील आद्य साहित्य संस्थेचा कारभार अशा प्रकारे गैरमार्गाने हस्तगत करता येतो, हे सत्य प्रस्थापित झाल्यास संस्थेच्या इतिहासात काळ्या अक्षराने नोंद होईल, अशी तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.ही भूमिका धनंजय कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद संरक्षण कृती समिती, पुणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनातून मांडली आहे.