पुणे : पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडून शहरातील धार्मिक स्थळांवर होत असलेल्या कथित एकतर्फी कारवायांविरोधात नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटी आणि विविध धर्मीय व सर्वपक्षीय प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने मनपा प्रशासनाला निवेदन सादर केले. अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांची भेट घेऊन या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
शिष्टमंडळाने प्रशासनाच्या कारवाईवर आक्षेप घेत सांगितले की, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समानतेचा अधिकार प्रदान करते. मात्र, धार्मिक स्थळांबाबत प्रशासनाकडून समान निकष न लावता एकतर्फी कारवाया होत असल्याची भावना समाजामध्ये निर्माण होत आहे. यामुळे पुण्यासारख्या शांतताप्रिय आणि सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या शहरातील सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता असल्याचे प्रतिनिधींनी नमूद केले.
प्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०११ मधील आदेशांचा तसेच राज्य शासनाच्या २०१५ च्या शासन निर्णयाचा उल्लेख करत जुनी धार्मिक स्थळे नियमित करण्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असल्याचे सांगितले. या चौकटीचे पालन करूनच प्रशासनाने पुढील निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रमुख मागण्या
- धार्मिक स्थळांवरील कथित एकतर्फी कारवाया तात्काळ थांबवाव्यात.
- धार्मिक स्थळांबाबत कारवाईसाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक मानक कार्यपद्धती (SOP) जाहीर करावी.
- पुणे महानगरपालिका हद्दीतील सर्व धर्मीयांच्या धार्मिक स्थळांचे अधिकृत सर्वेक्षण करून त्यांची सद्यस्थिती तपासावी.
- अतिक्रमणांवरील कारवाई करताना सर्व धर्मीयांसाठी समान निकष आणि समान न्याय लागू करावा.
या शिष्टमंडळामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे, अंजूम इनामदार, नगरसेवक रफिक शेख, नगरसेवक काशिफ सय्यद, कारी इद्रीस, अजहर मनियार, मोहसिन शेख, मुनाफ शेख, कारी मुबश्शीद इगमद, शमशाद अहमद, तौसिफ मलिक, अल्ताफ बरगुजर यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
१६ दिवसांत निर्णयाची मागणी
शिष्टमंडळाने प्रशासनाला १६ दिवसांच्या आत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. निर्धारित मुदतीत योग्य पावले उचलली गेली नाहीत, तर संविधानाच्या चौकटीत राहून लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही प्रतिनिधींनी दिला.