पुणे/शिरूर : महाराष्ट्र शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणत लाखो नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतल्यानंतरही शिरूर तहसील कार्यालयात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप समोर आला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदविण्यासाठी अर्ज घेऊन गेलेल्या नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला जात असून, काही दलालांकडून काम करून देण्यासाठी पैशांची मागणी केली जात असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला आहे.
महसूल विभागाने १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या जमिनीच्या तुकड्यांच्या व्यवहारांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीची अधिकृत नोंदणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर विश्रांतवाडी परिसरातील सुमारे २५० ते ३०० नागरिकांनी शिरूर तालुक्यातील कान्हूर मेसाई परिसरातील १ ते २ गुंठे जमिनींच्या नोंदणीसाठी अर्ज तयार केले होते. मात्र, हे अर्ज स्वीकारण्यास शिरूर तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी नकार दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित नागरिकांनी तहसील कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. तहसीलदार अनुपस्थित असल्याने त्यांनी महसूल नायब तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनाही अर्ज स्वीकारण्यात आले नाहीत आणि समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा नागरिकांनी केला आहे.
दरम्यान, कार्यालय परिसरातील काही दलालांनी अर्जदारांशी संपर्क साधत काम करून देण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाचा निर्णय प्रत्यक्षात नागरिकांपर्यंत पोहोचत नसून, प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केले जात असल्याची भावना अर्जदारांमध्ये आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित नागरिकांचे अर्ज तातडीने स्वीकारावेत, तसेच शासनाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.