पुणे दि. 22 : महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर थेट आघात होत असल्याचा गंभीर आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे. विशेषतः पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजातील उमेदवारांनी ‘कुणबी’ म्हणून निवडणुका लढवून विजय मिळवल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व हिरावले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्याऐवजी राज्यातील भाजप–राष्ट्रवादी (शिंदे) शिवसेना सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर स्थापन झालेल्या शिंदे समितीच्या शिफारसीनुसार २ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण व्यवस्थेवर मृत्युघातक आघात झाल्याचा आरोप करण्यात आला.मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या काळात “गरीब मराठा” या नावाखाली भावनिक लाट निर्माण करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात ओबीसी आरक्षणातून निवडून आलेल्या अनेक उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार खऱ्या अर्थाने गरीब नसल्याचा दावा करण्यात आला. काही उमेदवारांकडे शेकडो कोटींची संपत्ती असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले.पुणे महापालिकेत एकूण १६५ जागांपैकी ४४ जागा ओबीसींसाठी आरक्षित असताना, त्यापैकी २६ जागांवर मराठा समाजातील उमेदवार ‘कुणबी’ म्हणून निवडून आल्याचा आरोप आहे. यामध्ये भाजपचे १७ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ९ नगरसेवक असल्याचे सांगण्यात आले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतही १२५ जागांपैकी ३४ जागा ओबीसींसाठी राखीव असताना, त्यातील २६ जागांवर मराठा उमेदवार निवडून आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.या प्रकारामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचा आवाज निर्णय प्रक्रियेतून पूर्णतः गायब होत असून, हे थेट लोकशाही मूल्यांवर घाला असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. ओबीसी समाजाला केवळ मतदार म्हणून वापरले जात असून प्रतिनिधित्व मात्र नाकारले जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.ओबीसी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे की, ही लढाई आता निवडणूक आयोग, राज्य मागासवर्ग आयोग, जात वैधता समिती, सामाजिक न्याय विभाग, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेली जाईल. ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी ही लढाई सुरूच राहील, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला
