पुणे दि. 4 : लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाला घालणाऱ्या बिनविरोध निवड प्रक्रियेविरोधात सामान्य नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जवळपास दोन लाख मतदार असलेल्या मतदारसंघात जनतेला मतदानाचा हक्क न देता उमेदवार बिनविरोध निवडून आणले जाणे ही गंभीर व घातक बाब असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
“अपक्ष उमेदवार उभे होते, मग त्यांचे अर्ज आणि त्यांचे काय झाले?” असा थेट सवाल उपस्थित करत नागरिकांनी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. बिनविरोध निवड म्हणजे जनतेच्या मतदान कार्डावरच गदा आणण्यासारखे असून, असेच चालणार असेल तर “आमची मतदान कार्ड थेट भाजपला देऊन टाकू का?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
नागरिकांनी या प्रक्रियेची तुलना हुकूमशाहीकडे नेणाऱ्या पावलांशी केली असून, निवडणूक आयोगाची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे. “पाच मिनिटांसाठी अर्ज न स्वीकारणारे आयोग होते, मग आज हे सर्व कसे चालू आहे?” असा थेट आरोप करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात नागरिकांनी पुढील ठोस मागण्या मांडल्या आहेत :
सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयातील सर्व उमेदवारांना पुन्हा नव्याने अर्ज भरण्याची संधी देण्यात यावी.
निवडणूक अधिकारी खैरनार यांच्या भूमिकेबाबत शंका असल्याने त्यांच्या जागी दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.
पुण्यातील निवडणुका मुंबईतील निवडणुकांबरोबरच घेण्यात याव्यात.
कोणत्याही उमेदवारावर दबाव टाकून अर्ज माघारी घेतला किंवा रद्द केला नाही, याबाबत सर्व उमेदवारांकडून वकिलांकडून साक्षांकित शपथपत्र घेण्यात यावे.
“आम्ही कोणत्याही पक्षाचे नाही, आम्ही सामान्य नागरिक आहोत. आमचा संविधानिक हक्क वापरण्याची संधी देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे,” अशी ठाम भूमिका नागरिकांनी मांडली आहे. लोकशाही व संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.