पुणे : राज्यात वाढत चाललेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाला तातडीने विशेष अधिकार देऊन स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी नागरिक सोशल फाउंडेशन (NSF) तर्फे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागणीपत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती ॲड. मंजिरी जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी अमेय सप्रे आणि ॲड. सर्वेश मेहेंदळे उपस्थित होते.
ॲड. मंजिरी जोशी पुढे म्हणाल्या की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर देशातील विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांना सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) ताब्यात देण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवण्यात आले. तसेच पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारांनी संयुक्तपणे राबवलेल्या मोहिमांमध्ये मोठ्या संख्येने कागदपत्रविहीन व्यक्ती आढळून आल्या. ही बाब राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे.
स्थलांतर व परकीय नागरिक कायदा, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) हा सीमापार हालचाली व राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबींसाठी तयार करण्यात आला असला, तरी त्यातील गुंतागुंतीच्या व वेळखाऊ कायदेशीर प्रक्रियेमुळे त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर, बेकायदेशीर स्थलांतरावरील अंमलबजावणीचे अधिकार राज्य सरकारांना देणे अत्यावश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले. आसाम स्थलांतरित (हकालपट्टी) अधिनियम, 1950 च्या धर्तीवर स्वतंत्र व प्रभावी यंत्रणा तयार केल्यास राज्य सरकारांना त्यांच्या प्रादेशिक परिस्थितीनुसार तात्काळ व कठोर कारवाई करता येईल. यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढून अंतर्गत सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, तसेच भारतीय नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतील, असे त्यांनी नमूद केले.
🔹 NSF ने सुचविलेल्या कायदेशीर तरतुदी पुढीलप्रमाणे –
आपत्कालीन व अपवादात्मक परिस्थितीत प्रभावी ठरणाऱ्या इमिग्रंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम) ॲक्ट, 1950 सारखा विशेष प्रतिबंधात्मक कायदा महाराष्ट्र सरकारला लागू करण्याचा अधिकार द्यावा.
स्थलांतर व परकीय नागरिक कायदा, 2025 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाला विशेष व तात्काळ अंमलबजावणीचे अधिकार प्रदान करावेत.
महाराष्ट्राच्या समुद्र किनारपट्टीला आंतरराष्ट्रीय सीमेप्रमाणे मान्यता देऊन कोस्टल पेट्रोलिंग गार्डना तात्काळ हकालपट्टीचे आदेश देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला द्यावा.
महाराष्ट्रात डिटेन्शन सेंटर व फॉरेन ट्रिब्युनल स्थापन करण्यात यावेत.