पुणे दि. 31: लोकमान्यनगर पुनर्विकास प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडा (MHADA) आणि स्थानिक आमदार हेमंत रासणे यांच्यावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ दोन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा विजय नसून “सत्ता विरुद्ध नागरिकांचे हक्क” या संघर्षात नागरिकांच्या हक्कांचा ऐतिहासिक विजय असल्याचे मानले जात आहे.
लोकमान्यनगर परिसरातील म्हाडाच्या ५० ते ६० वर्षे जुन्या इमारती अतिशय धोकादायक अवस्थेत असून, रहिवाशांनी शासनाच्या जुन्या जीआरनुसार (GR) स्वतःचे विकासक निवडून पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू केली होती. अनेक सोसायट्यांचे करार, NOC, पुणे महापालिकेच्या मंजुरीपर्यंतची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच अचानक ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली.
स्थानिक आमदार हेमंत रासणे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे “एकात्मिक/क्लस्टर पुनर्विकास” प्रस्ताव मांडत सुरू असलेल्या वैयक्तिक पुनर्विकास प्रकल्पांवर स्थगिती आणावी, अशी मागणी केल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला. यामुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. हा प्रकार म्हणजे आमच्या कायदेशीर हक्कांवर राजकीय ब्रेक असल्याचे सांगत लोकमान्यनगरवासीयांनी आंदोलन, मोर्चे व निदर्शने केली.
लोकमान्यनगर बचाव कृती समिती, विविध गृहनिर्माण संस्था आणि शेकडो कुटुंबांनी “आम्हाला क्लस्टरचा प्रयोग नको, आमचे आधीचे वैध पुनर्विकास हक्क त्वरित अंमलात आणा” अशी ठाम भूमिका घेत न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने MHADA ला फटकारले. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की,
राजकीय दबावाखाली कोणतीही ठोस कायदेशीर तरतूद नसताना NOC व सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर स्थगिती आणणे हे मनमानी व ‘colourable exercise of power’ आहे. हा प्रकार भारतीय संविधानातील कलम 14 (समता) आणि कलम 300A (मालमत्तेचा हक्क) यांचा थेट भंग करणारा आहे.
न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना ठणकावून सांगितले की,
“अधिकारी We the People ला उत्तरदायी आहेत, आमदार किंवा मंत्र्यांना नव्हे.”
सुनगर्ली आणि नूतन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत MHADA कडून लावण्यात आलेली स्थगिती रद्द करत न्यायालयाने दिलेल्या NOC वैध ठरवल्या व त्वरित पुनर्विकासास हिरवा कंदील दिला. तसेच अन्य प्रलंबित अर्जांवर ठरावीक कालमर्यादेत निर्णय देण्याचे आदेश दिले.
लोकमान्यनगरवासीयांनी MHADA कार्यालय, आमदार कार्यालय तसेच सोशल मीडियावर “इंटिग्रेटेड” या गोड शब्दामागचा राजकीय अजेंडा उघड करत पारदर्शक व जलद पुनर्विकासाचा हक्क ठामपणे मांडला. त्यांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनांमुळे व न्यायालयीन लढ्यामुळेच हा ऐतिहासिक निकाल शक्य झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
हा निकाल आता केवळ लोकमान्यनगरपुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण महाराष्ट्रातील पुनर्विकास प्रकरणांसाठी इशारा मानला जात आहे.
राजकीय पत्रे, अनधिकृत फोन कॉल किंवा “साहेबांनी सांगितले” हे कायद्यापेक्षा मोठे ठरू शकत नाहीत, हे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पुनर्विकास कितीही आकर्षक असला, तरी शेवटचा शब्द हा कायद्याचा आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचाच असेल, असा ठोस संदेश या निर्णयातून दिला आहे.