पुणे, दि. 24 : साहित्य अकादमीच्या २०२५ च्या पुरस्कारांची घोषणा १८ डिसेंबर रोजी होणार असताना, केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने हस्तक्षेप करत साहित्य अकादमीची जाहीर पत्रकार परिषद स्थगित करण्यास भाग पाडल्याचा प्रकार अत्यंत निंदनीय असून, हा साहित्यिकांच्या मुक्त अभिव्यक्तीच्या अधिकारांवर आणि साहित्य अकादमीच्या स्वायत्ततेवर थेट आघात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला आहे. या प्रकाराचा काँग्रेस पक्षातर्फे तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे.
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या संकल्पनेतून १२ मार्च १९५४ रोजी स्थापन झालेली साहित्य अकादमी ही “साहित्य, कला व संस्कृती”च्या संवर्धनासाठी एक स्वायत्त संस्था आहे. तत्कालीन शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या हस्ते तिचे उद्घाटन झाले होते. विविध भारतीय भाषांमधील उत्कृष्ट साहित्यकृतींना गौरविण्याची परंपरा अकादमीने सात दशकांहून अधिक काळ जपली आहे.
दरवर्षी दिले जाणारे साहित्य अकादमी पुरस्कार, फेलोशिप, युवा साहित्य पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार हे भारतीय साहित्यविश्वातील सर्वोच्च सन्मान मानले जातात. वि. स. खांडेकर, पु. ल. देशपांडे, शिवाजी सावंत, दुर्गा भागवत, गंगाधर गाडगीळ, भालचंद्र नेमाडे, नामदेव ढसाळ यांसारख्या दिग्गज साहित्यिकांनी हा सन्मान मिळवून मराठी साहित्याचा राष्ट्रीय गौरव वाढवला आहे.
मात्र, यंदा केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने अकादमीला पाठवलेल्या नोटमध्ये २०२५–२६ च्या पुरस्कारांची “पुनर्रचना” मंत्रालयाच्या सल्ल्याने करण्याचे निर्देश दिले असून, MoU मधील तथाकथित व गैरलागू कलमाचा हवाला देत पुरस्कार घोषणा थांबवण्यात आल्याचा आरोप गोपाळदादा तिवारी यांनी केला आहे. गेल्या ७० वर्षांत असा हस्तक्षेप प्रथमच होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या दबावामुळे साहित्य अकादमीच्या कार्यकारी मंडळाने पुरस्कार घोषणा स्थगित केली. हा प्रकार सरकारकडून पुरस्कार प्रक्रियेवर ‘वेटो पॉवर’ मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया अनेक नामवंत साहित्यिकांनी व्यक्त करत तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष माधव कौशिक यांनी स्थगितीबाबत खुलासा मागण्यासाठी केलेल्या कॉल्स आणि संदेशांना संस्कृती मंत्रालयाकडून कोणताही तात्काळ प्रतिसाद न मिळणेही खेदजनक असल्याचे गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.