पुणे, दि. 20 : परराज्यातून महाराष्ट्रात होणाऱ्या अवैध मद्य तस्करीविरुद्ध राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे विभागाने सापळा रचून दोन स्वतंत्र कारवाया करत मोठी यशस्वी कारवाई केली आहे. या कारवायांमध्ये एकूण पाच आरोपींना अटक करण्यात आली असून वाहनांसह सुमारे 48 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
पहिली कारवाई उरुळी कांचन गावाच्या हद्दीत पुणे–सोलापूर रोडवर करण्यात आली. गोपनीय माहितीच्या आधारे निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ‘के’ विभाग, पुणे पथकाने चारचाकी वाहन (MH12 MR 1904) तपासले. वाहनामधून गोवा राज्यात निर्मित विदेशी मद्याच्या विविध ब्रँडच्या मोठ्या प्रमाणात बाटल्या आढळून आल्या. वाहनचालकास तात्काळ अटक करण्यात आली. पुढील तपासात या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारास करमाळा (जि. सोलापूर) येथून अटक करण्यात आली. या प्रकरणात तीन आरोपींना अटक करून वाहनासह 4 लाख 71 हजार 780 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
दुसरी कारवाई सासवड विभागाच्या पथकाने सातारा–पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर, सारोळा गावाच्या हद्दीत केली. सापळा रचून सहाचाकी ट्रक (MH12 SI 25918) तपासण्यात आला असता, औषधांच्या आडून गोवा राज्यात विक्रीसाठी असलेले विदेशी मद्य वाहतूक होत असल्याचे उघड झाले. पुढील तपासात एक ट्रक व एक चारचाकी वाहनासह मोठ्या प्रमाणात मद्य जप्त करण्यात आले. या प्रकरणात दोन आरोपींना अटक करून 43 लाख 57 हजार 400 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
ही कारवाई आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई राजेश देशमुख, सह-आयुक्त (अंमलबजावणी व दक्षता) प्रसाद सुर्वे तसेच विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे विभाग सागर धोमकर यांच्या आदेशानुसार आणि अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे अतुल कानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
जिल्ह्यातील दोन महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना प्रलोभन देण्यासाठी परराज्यातील स्वस्त दारू येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पुणे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 21 पथके कार्यरत ठेवली आहेत. सराईत गुन्हेगारांवर विशेष पाळत, रात्रगस्त व वाहनांची कसून तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक व विक्रीविरुद्ध कठोर कारवाई पुढेही सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अवैध मद्याबाबत माहिती असल्यास नागरिकांनी टोल फ्री क्रमांक 1800-233-9999 किंवा दूरध्वनी 020-26127321 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून करण्यात आले आहे.