नवी दिल्ली : देशातील सहकारी संस्थांमार्फत कृषी, दुग्ध, मत्स्य तसेच सेंद्रिय उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळावी आणि शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, या उद्देशाने २०२३ मध्ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित (एनसीईएल)ची स्थापना करण्यात आली आहे. देशातील विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील १६ हजारांपेक्षा अधिक सहकारी संस्था एनसीईएलच्या सदस्य झाल्या असल्याची माहिती केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी लोकसभामध्ये दिली.
नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली २०२३ मध्ये एनसीईएल ही बहुराज्यीय सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आली. गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांसाठी भारतीय बियाणे सहकारी समिती मर्यादित (बीबीएसएसएल), सेंद्रिय शेतीसाठी राष्ट्रीय सहकारी ऑरगॅनिक्स मर्यादित (एनसीओएल) आणि निर्यातीसाठी एनसीईएल — अशा तीन बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून १४ प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी काम सुरू आहे.
मोहोळ यांनी सांगितले की, देशातील ३१ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील सुमारे १३,९०० सहकारी संस्था एनसीईएलच्या सदस्य झाल्या आहेत. बियाण्यापासून बाजारपेठेपर्यंत आवश्यक सर्व सेवा सहकारी संस्थांमार्फत उपलब्ध करून देत एनसीईएल राज्य सरकारे व त्यांच्या नोडल एजन्सींशी समन्वय साधून निर्यात वाढवण्याचे काम करत आहे.
आतापर्यंत १५ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांशी १७ सामंजस्य करार झाले असून गुजरात व राजस्थानमधून मसाल्यांची निर्यात सुरू झाली आहे. एनसीईएलचे अधिकृत भागभांडवल २,००० कोटी रुपये असून सदस्यत्व सहा वर्गांत विभागले आहे. प्राथमिक, जिल्हा, राज्यस्तरीय तसेच बहुराज्यीय सहकारी संस्था आणि शेतकरी गट सदस्य होऊ शकतात. निर्यातक्षम उत्पादन असलेल्या सर्व कार्यशील सहकारी संस्थांचा सहभाग वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे