पुणे, दि. १८ : त्र्यंबकेश्वर, नाशिक येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळाच्या पार्श्वभूमीवर श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन गर्दी व्यवस्थापन, वाहतूक नियोजन आणि मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व विकासकामे गतीने, गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखडा (कुंभमेळा २०२७ – गर्दी व्यवस्थापन व इतर सोयी-सुविधा) आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, पुणे ग्रामीणचे उपधीक्षक दिलीप शिंदे, पुरातत्व विभागाचे सहायक संचालक डॉ. विलास वाहने, श्री क्षेत्र भीमाशंकरचे विश्वस्त तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी म्हणाले की, महसूल, पोलीस प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व देवस्थान यांनी समन्वयाने बैठक घेऊन सुरू असलेल्या व प्रस्तावित कामांची माहिती सादर करावी. पोलीस प्रशासनाने वाहतूक व गर्दी व्यवस्थापनाचा सविस्तर आराखडा मांडावा. कामांसाठी आवश्यक परवानग्या वेळेत घ्याव्यात तसेच नियंत्रण कक्ष उभारणीची कार्यवाही तातडीने करावी.
भाविकांच्या सोयीसाठी रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून अंदाजपत्रक तयार करणे, पाणीपुरवठ्याचे सक्षम नियोजन, एसटीपीचा सुधारित आराखडा सादर करणे, निगडाळे येथील भाविक सुविधा केंद्र व वाहनतळाची कामे पूर्ण करणे, तसेच टेंट सिटी उभारणीसाठी योग्य जागेचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विकास करताना भाविकांना कमीतकमी त्रास होईल, याची विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
यावेळी पुढील स्थळांच्या विकास व सौंदर्यीकरणाचा आढावाही घेण्यात आला :
तुळापूर व वढू बुद्रुक येथील छत्रपती संभाजी महाराज यांचे स्मारक, मालोजीराजे भोसले यांची गढी, हजरत चांद शाहवली बाबा दर्गा, श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र, राजमाता सईबाई स्मृतीस्थळ, सदुंबरे येथील संत जगनाडे महाराज समाधीस्थळ, कुरवंडे येथील टायगर व लायन्स पॉइंट, शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकास, तसेच अष्टविनायक गणपती मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराबाबत चर्चा करण्यात आली.
भूसंपादन प्रलंबित असल्यास ते तातडीने पूर्ण करणे, येत्या पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन करणे, कामांनंतर देखभाल-दुरुस्तीची व्यवस्था ठेवणे आणि अतिक्रमण असल्यास तात्काळ काढून टाकण्याचे निर्देशही देण्यात आले. सर्व विभागांनी समन्वयाने कामे करण्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी भर दिला.