पुणे : राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या तक्रारींवर प्रतिबंध आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तातडीने “महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन (Prevention of Fraud & Coercion) Act” लागू करावा, अशी मागणी नागरिक सोशल फाउंडेशन (NSF) या सामाजिक संस्थेने केली आहे. यासंदर्भातील मागणीपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आल्याची माहिती ॲड. सर्वेश मेहेंदळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ॲड. मेहेंदळे बोलत होते. या वेळी अमेय सप्रे आणि प्रीतम थोरवे उपस्थित होते.
संस्थेने आपल्या पत्रात असे नमूद केले आहे की धुळे, नंदुरबार, पुणे आणि ठाणे यांसारख्या आदिवासी बहुल भागात बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनाद्वारे धर्मांतराच्या तक्रारी वाढल्याचे समोर येत आहे. अशा घटना व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या असून सामाजिक सौहार्द आणि सुरक्षेला धोका निर्माण करतात, असे संस्थेचे म्हणणे आहे.
संस्थेने स्पष्ट केले आहे की धर्मांतर हे केवळ व्यक्तीच्या स्वेच्छेने आणि श्रद्धेवर आधारित असावे. आर्थिक किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपातील लालच, दबाव किंवा फसवणुकीतून झालेले धर्मपरिवर्तन अवैध ठरावे, यासाठी कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली.
NSF ने सुचवलेल्या प्रमुख तरतुदी
धर्मांतरासाठी व्यक्तीची स्वेच्छा आणि जाणिवपूर्वक संमती आवश्यक
बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनाद्वारे झालेले धर्मांतर अवैध घोषित करणे
दोषींवर कडक शिक्षेची तरतूद
स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी पारदर्शक आणि सुरक्षित प्रक्रिया
पीडितांना कायदेशीर मदतीची हमी
पत्रकार परिषदेत NSF ने या विषयावर सार्वजनिक आणि माध्यमांमध्ये अधिक चर्चेची गरज असल्याचे सांगितले. तसेच, हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन केले. यासाठी आवश्यक डेटा, दस्तऐवज, जनजागृती आणि कायदेविषयक सहकार्य राज्य सरकारला पुरवण्याची तयारीही संस्थेने दर्शवली आहे.