पुणे दि. 2 : टीईटी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी बहाल करावी, तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी यांसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व शाळा ५ डिसेंबर रोजी बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पुण्यातील मोर्चाचे नेतृत्व शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समितीचे समन्वयक शिवाजी खांडेकर करणार आहेत.
या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत शिवाजी खांडेकर, सुनील जगताप, नंदकुमार सागर, सचिन डिंबळे, के. एस. डोमसे, संग्राम कोंडेदेशमुख आदी उपस्थित होते.
खांडेकर म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या TET विषयक अनिवार्यतेच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास विलंब केला जात आहे. शिक्षण विभाग निकालाचा चुकीचा अर्थ लावत असल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक यांच्या विविध संघटनांनी ५ डिसेंबरला राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
पुण्यातील मोर्चा नवीन जिल्हा परिषदेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निघणार असून, पुणे जिल्ह्यातील आठ ते दहा हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.
खांडेकर यांनी सांगितले की, “शिक्षकांच्या TET व इतर मागण्या अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. शासनाने संवेदनशीलतेने तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात राज्यभरातील शिक्षक मोठ्या संख्येने आंदोलन करतील आणि पुढील टप्प्यात सर्व शाळा बंद ठेवून मुंबईत धरणे आंदोलन केले जाईल.”
🔻 प्रमुख मागण्या
TET निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका तातडीने दाखल करावी
TET निकालाचा चुकीचा अर्थ घेऊन सुरू असलेली कार्यवाही थांबवावी
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी
शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी
आश्वासित प्रगती योजना (10, 20, 30 वर्षे) शिक्षकांना लागू करावी
१५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता विषयक शासन निर्णय रद्द करावा
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती सुरू करावी
शिक्षकांवरील अशैक्षणिक व ऑनलाइन उपक्रम थांबवावेत
पदवीधर शिक्षकांना योग्य वेतनश्रेणी द्यावी
वस्तीशाळा शिक्षकांची सेवा मूळ नियुक्तीपासून ग्राह्य धरावी
आश्रमशाळांतील कंत्राटी भरती रद्द करावी
कमी पटाच्या शाळा बंद न करता शिक्षणक्रम सुरू ठेवावा
शिक्षकांच्या सर्व प्रलंबित प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करावे