पुणे, दि. 2 : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 व सुधारीत नियम 2012 तसेच पंचायतराज व्यवस्था (PESA) 1996 नुसार ग्रामसभांना गौण वनोपज वाहतुकीसंदर्भातील अधिकार प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी आता स्वतंत्र परवाना निर्गमनाचे अधिकार थेट प्रदान करण्यात आले आहेत.
यापूर्वी गौण वनोपज वाहतूक परवाने वनविभागामार्फत दिले जात होते. मात्र, नव्या कार्यपद्धतीनुसार ग्रामसभा स्वतः वाहतूक परवाना तयार करून, क्रमांक देऊन आणि निर्गमित करून संबंधित वन कार्यालयास माहिती देऊ शकणार आहेत. यामुळे वनहक्क कायद्यानुसार ग्रामसभांचे अधिकार अधिक बळकट होणार असून आदिवासी व इतर वननिवासी समाजाला स्वायत्तता मिळणार आहे.
शासन निर्णयातील ठळक बाबी :
गौण वनोपज वाहतूक परवाना निर्गमनाचा पूर्ण अधिकार ग्रामसभांकडे
वनविभाग यापुढे या परवान्यांसाठी अर्ज स्वीकारणार नाही
ग्रामसभेने जारी केलेल्या परवान्याचा क्रमांक संबंधित वन विभागास कळविणे अनिवार्य
परवान्याची प्रत बिटगार्ड व वन कार्यालयाला सादर करणे आवश्यक
कोणताही संभ्रम निर्माण झाल्यास जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती निर्णय देईल; ग्रामसभेचे अधिकार अबाधित
पुढील काळात प्रक्रिया डिजिटलायझेशन व QR कोड आधारित परवाना प्रणाली लागू करण्याची मुभा
या निर्णयामुळे विशेषतः पेसा क्षेत्रातील आदिवासी ग्रामसभांना अधिकार प्राप्त होऊन स्वावलंबन, आर्थिक सक्षमीकरण आणि समुदायाधिकारांच्या अंमलबजावणीस मोठी चालना मिळणार असल्याचे मत प्रकल्प अधिकारी ए.आ.वि.प्र. घोडेगावचे प्रदीप बा. देसाई यांनी व्यक्त केले.