पुणे : महायुती आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अनेक ठिकाणी विजय मिळवत असताना, रिपब्लिकन पक्षाच्या योगदानाकडे राज्यातील महायुतीने दुर्लक्ष केले जात असल्याची खंत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी आरपीआय (A) चे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, शहर प्रभारी शैलेंद्र चव्हाण, परशुराम वाडेकर, बाळासाहेब जानराव, असित गांगुर्डे, अशोक कांबळे, अशोक गायकवाड, महेंद्र कांबळे, हिमाली कांबळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आठवले म्हणाले,
“मुंबई महापालिकेत 17 ते 18 जागा आणि पुणे महापालिकेत 20 जागा आम्हाला मिळाव्यात.”
महायुतीतील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुणे महापालिकेसाठी 20 प्रभागांची यादी तयार करून ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील व केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दीर्घकाळानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका होत असल्यामुळे इच्छुकांची संख्या वाढली असून बंडखोरी जाणवत आहे. तरीही महायुतीतील पक्षांनी परस्परांविरुद्ध वक्तव्ये करू नयेत, असे आवाहन आठवले यांनी केले.
विरोधकांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिंदू समाजाला प्राधान्य देतात या आरोपाला उत्तर देताना आठवले म्हणाले,
“मोदी यांनी सर्व धर्मीय समुदायांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. ते सर्वसमावेशक नेतृत्व आहे.”
राहुल गांधींच्या ‘भारतीय अर्थव्यवस्था मृतावस्थेत’ या वक्तव्याचा समाचार घेत आठवले म्हणाले की,
“यूपीए सरकारच्या काळातील 10व्या क्रमांकावरून भारत आज चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे आणि लवकरच तिसऱ्या क्रमांकावर जाईल; याचे श्रेय मोदी सरकारला आहे.”
शरद पवार यांनी सध्याच्या निवडणुका पैशावर लढवल्या जात असल्याच्या आरोपाला उत्तर देताना ते म्हणाले,
“गरीबांसाठी योजना राबवणे हे आमचे कर्तव्यच आहे. विरोधकांकडे सत्ता असताना त्यांनी अशा योजना राबवू शकल्या नाहीत.”
महार वतनाच्या जमिनींबाबत कारवाईची मागणी
मुंडवा येथील महार वतनाची जमीन हडप झाल्याच्या प्रकरणावर आठवले म्हणाले,
“महार वतनाच्या जमिनी कोणी विकू किंवा विकत घेऊ शकत नाही. राज्यभरातील हडप जमीन शोधण्यासाठी सरकारने समिती नेमावी आणि एका महिन्यात अहवाल मागवावा.”
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.