पुणे दि. 28 : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आलेल्या ठिकाणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी झाली. निवडणुका थांबवण्याची मागणी नाकारत न्यायालयाने निवडणुकीचे वेळापत्रक कायम ठेवण्याचे स्पष्ट केले. यामुळे राज्यभरातील निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.
57 ठिकाणांचे निकाल तात्पुरते ‘सील’
न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, 40 नगर परिषदा आणि 17 नगर पंचायती—अशा एकूण 57 ठिकाणांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी 50 च्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. या सर्व ठिकाणांचे मतदान तर होणार, पण निकाल मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतरच जाहीर होणार. म्हणजेच या ठिकाणांमधील सत्तेचा प्रश्न काही काळ ‘अधांतरी’ राहणार आहे.
बंठिया आयोगाच्या अहवालावर वाद वाढला
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बंठिया आयोगाच्या अहवालाबाबत गंभीर शंका उपस्थित केल्या. त्या म्हणाल्या की—
अहवालात ओबीसींची संख्या कमी दाखवण्यासाठी हेतुपुरस्सर पद्धती अवलंबली गेली,
सामाजिक आणि स्थानिक वास्तव न पाहता केवळ आडनावांवर आधारित वर्गीकरण करण्यात आले,
त्यामुळे हा अहवाल वास्तविक लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करत नाही.
त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले, “आमच्याकडे सध्या बंठिया आयोग हा एकमेव उपलब्ध बेंचमार्क आहे. तो आम्ही वाचलेला नाही; पण आता त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.”
यामुळे पुढील सुनावणीत आयोगाच्या अहवालाची सखोल छाननी होण्याची शक्यता वाढली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
न्यायालयात सादर केलेल्या नोटमध्ये आयोगाने सांगितले की—
राज्यातील बहुतेक ठिकाणी आरक्षण 50% च्या मर्यादेत आहे,
केवळ 57 स्थानिक संस्थांमध्येच मर्यादा ओलांडली गेली आहे,
त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील निवडणुका थांबवण्याची गरज नाही.
न्यायालयानेही याला दुजोरा देत निवडणुका नियोजित वेळापत्रकानुसारच पार पाडण्याचे आदेश कायम ठेवले.
पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला
या प्रकरणातील पुढील महत्वाची तारीख 21 जानेवारी ठरली आहे. त्या दिवशी—
बंठिया आयोगाच्या अहवालाची वैधता,
ओबीसी आरक्षणाची वास्तव गणना,
तसेच 50% मर्यादा ओलांडण्याची कारणे आणि त्याची विधीवैधता
या सर्व मुद्द्यांवर विस्तृत सुनावणी होणार आहे.
राजकीय व प्रशासकीय हालचालींना वेग
या निर्णयानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. पुढील गोष्टींची चर्चा वेगाने सुरू झाली आहे—
57 ठिकाणांच्या सत्तास्थापनेत होणारा विलंब,
स्थानिक नेत्यांवरील अनिश्चिततेचे सावट,
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा वाढलेले राजकीय तापमान.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार निवडणुका मात्र नियोजित वेळेत पार पडतील, त्यामुळे उमेदवार आणि पक्षांनी प्रचाराचा वेग वाढवला आहे.