पुणे दि. 26 : भूगाव, पुणे येथील फॉरेस्ट ट्रेल्स टाऊनशिपमध्ये परांजपे स्कीम कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (पी.पी.) यांनी मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि बेकायदेशीर कामे केल्याचे उघड झाले आहे. रहिवाशांनी केलेल्या तक्रारींवरून पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी केलेल्या चौकशीत ही गंभीर तथ्ये समोर आली आहेत.
पीएमआरडीएच्या बांधकाम विभागाच्या संगनमताने पी.पी.ला बेकायदेशीर बांधकामांना परवानग्या देण्यात आल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले. 06.10.2025 रोजी आयुक्तांनी पी.पी.ला सुधारणेसाठी विशिष्ट कालमर्यादा दिली होती, मात्र पी.पी.ने ती उघडपणे पायदळी तुडवत अनधिकृत बांधकाम वेगात सुरूच ठेवले आहे.
आयुक्तांनीही सध्या सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कामांवर “काम थांबवा” आदेश दिलेला नसल्याने, नवीन खरेदीदारांची दिशाभूल होण्याचा धोका वाढला आहे. रहिवाशांच्या मागणीनुसार आवश्यक सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत केवळ मोघम आदेश देण्यात आला असून कोणतीही सक्त कारवाई झालेली नाही.
फॉरेस्ट ट्रेल्समधील प्रमुख अनियमितता :
- उद्याने व मैदाने बळकावून बेकायदेशीर इमारती
एसटीपी 2005 अधिसूचनेनुसार 35 एकर उद्याने व खेळाची मैदाने विकसित करणे आवश्यक.
परंतु पीएमआरडीएच्या बेकायदेशीर परवानग्यांमुळे सार्वजनिक जागांवर इमारती उभ्या.
पी.पी. अजूनही या जागांवर बेकायदेशीर बांधकाम करून ते घर-खरेदीदारांना विकत आहे.
- खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर करून फसवणूक
अट क्र. 44, 53 आणि एमआरटीपी कायदा कलम 51 चे उल्लंघन.
विकलेली जमीन सार्वजनिक बाग म्हणून चुकीची दाखवली.
परवानगी रद्द करण्याची तरतूद असतानाही पीएमआरडीएने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
- अनधिकृत बांधकामांचे विनाशुल्क नियमितीकरण
2019 मध्ये पी.पी.च्या ताब्यातील मोठ्या बेकायदेशीर बांधकामांना कंपाऊंडिंग शुल्क न आकारता नियमित करण्यात आले.
सरकारी तिजोरीचे लाखोंचे नुकसान.
जबाबदार अधिकार्यांवर कोणतीही कारवाई नाही.
- प्रकरण उच्चस्तरीय समितीकडे
रहिवाशांनी आयुक्तांच्या 06.10.2025 च्या आदेशातील त्रुटींवर उच्चस्तरीय समितीकडे तक्रार दाखल केली आहे.
आता नगरविकास सचिव व विशेष समितीच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा.
रहिवाशांचे मत :
कॅप्टन उदय कुलकर्णी आणि राम पार्थसारथी यांनी सांगितले की,
“बेकायदेशीर बांधकामांमुळे निष्पाप खरेदीदारांची मजल मारली जात आहे. PMRDAने त्वरित काम थांबवा आदेश आणि कारवाई न केल्यास भविष्यातील खरेदीदार धोक्यात येतील.”