पुणे, दि. 18 नोव्हेंबर 2025 : महाराष्ट्रातील महार वतन जमिनींचा मोठ्या प्रमाणात होत असलेला गैरवापर, बेकायदेशीर हस्तांतरण आणि अतिक्रमण याविरोधात पत्रकार भवन, पुणे येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यामध्ये विविध ऐतिहासिक कायदे, शासन परिपत्रके आणि न्यायालयीन निर्णयांचा दाखला देत वतनदारांना त्यांच्या मूळ जमिनी परत मिळवून देण्याची मागणी करण्यात आली.
मुख्य मुद्दे :
1) सन 1874 चा वंशपरंपरागत कायदा अद्याप लागू – महार वतन जमिनींची नोंद प्रलंबित
सन 1874 च्या कायद्यानुसार महार वतन जमिनी वंशपरंपरेने मिळणाऱ्या असल्याचे स्पष्ट असून, 31 जुलै 2015 पर्यंतही या जमिनींचा नियमित नोंदवहीत समावेश झालेला नाही. त्यामुळे आजही अनेक वतन जमिनी नरतर दाखवल्या जात आहेत.
2) सन 1958/59 कायद्यानुसार महार वतन जमीन ‘खालसा’
गावची कनिष्ठ वतने रद्द करण्याच्या कायद्यानुसार महार वतन जमिनी शासनामध्ये जमा करण्यात आल्या आहेत.
कलम ५(१) नुसार नजराणा भरून वतनदार किंवा वारसांना जमीन परत वर्ग २ म्हणून देण्याची तरतूद आहे.
परंतु कलम ९ नुसार फक्त तीन अपवादात्मक कारणांसाठीच हस्तांतरण शक्य आहे:
नापीक जमीन टिकाऊ करण्यासाठी मोठा आर्थिक खर्च
घरबांधणी
शासनाच्या योजनांसाठी
3) शासन पत्र (दि. 7/10/2021) — नियमीतिकरणाची तरतूद नाही
मा. जिल्हाधिकारी पुणे यांना शासनाने स्पष्ट कळविले आहे की महार वतन जमिनींच्या बेकायदेशीर मंजुरी किंवा नियमीतिकरणाची कोणतीही तरतूद कायद्यात उपलब्ध नाही.
4 व 5) शासन परिपत्रके (1976 व 1977) — अनधिकृत धारकांना निष्कासित करून जमीन वतनदाराला द्यावी
1976 च्या परिपत्रकानुसार अतिक्रमण करणाऱ्यांना हटवून जमीन मूळ वतनदार किंवा वारसांना सुपूर्द करण्याचे आदेश आहेत.
1977 च्या परिपत्रकातही हेच नियम शासनाच्या इतर मागासवर्गीय योजना जमिनींसाठी लागू करण्यात आले आहेत.
6) सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय (2012) — अनुसूचित जातीच्या जमिनींचे बिगर SC कडे हस्तांतरण बेकायदेशीर
सिन्हगड अपील क्र. 6741-6742/2012 मधील निर्णयात अनुसूचित जाती-जमातींच्या जमिनी बिगर अनुसूचित व्यक्तीकडे हस्तांतरित होऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
7) डॉ. आंबेडकर यांचे लेख – “महार वतन नको, पण जमीन मात्र आमचीच राहिली पाहिजे”
1927 साली बहिष्कृत भारत वतेमान मधील अग्रलेखांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महार वतन जमीन कायम वतनदारांकडेच राहिली पाहिजे, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
8) महाराष्ट्रातील जमीन मालकीचे प्रमाण (2012 शासन आकडेवारी)
OBC – 43%
सवर्ण – 41%
SC/ST – फक्त 5%
म्हणूनच SC जमिनींच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणावर लगेच कार्यवाही करावी, अशी मागणी.
9) राज्यातील महार वतन जमिनींचा आढावा
एकूण महार वतन जमीन : 5 लाख 28 हजार एकर
अतिक्रमित जमीन : सु. 12%
शासनाकडे असलेली जमीन : सु. 1 लाख एकर
(ती बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित झाल्याचा आरोप)
या सर्व जमिनी मूळ वतनदारांकडे परत देण्याची मागणी.
10) सांगोला (जि. सोलापूर) प्रकरण — कोट्यवधींचा घोटाळा?
मौजे राजुरी येथील सर्वे नं. 131 मधील 50 एकर वतन जमीन समस्त महार समाजाला दिली होती.
मात्र, मे सप्रे प्रिसिजन टेक्नोलॉजीचे भागीदार अजय पद्याकर सप्रे यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने गैरमार्गाने घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
एकूण मागणी
बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित किंवा अतिक्रमित महार वतन जमिनीची तत्काळ तपासणी करून मूळ वतनदारांना ताबा देण्यात यावा
महार वतन जमीन विना परवानगी हस्तांतरणास मान्यता देऊ नये
विधिमंडळातील नियम 101 अन्वये मा. शिवाजीराव गर्जे यांनी मांडलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी