पुणे दि.18 : तब्बल 20 वर्षांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षानंतर शासनाला शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा अध्यादेश काढण्यास भाग पाडल्यानंतरही भरती प्रक्रिया अद्याप सुरू न झाल्याने राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटना महामंडळातर्फे सोमवार, शनिवार वाडा ते शिक्षण आयुक्त कार्यालय असा भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
या मोर्च्यात राज्यभरातून तब्बल 7 ते 8 हजार शिक्षकेतर कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. संघटनेचे नेते शिवाजी खांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्च्यात भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची 24 वर्षांनंतर S5 वेतनश्रेणीमध्येच निश्चिती करावी, तसेच नवीन सुधारित आश्वासित प्रगती योजना (10/20/30) लागू करावी अशा विविध मागण्या शासनासमोर मांडण्यात आल्या.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमुळे गंभीर घटना? बदलापूर प्रकरणाचा उल्लेख
मोर्चादरम्यान खांडेकर यांनी सांगितले की,
“2005 नंतर शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरली गेली नाहीत. कंत्राटी व्यवस्थेमुळे बदलापूरसारख्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटना घडत आहेत. शासकीय कर्मचारी जबाबदारीने काम करतात, त्यामुळे तात्काळ शासकीय शिक्षकेतर भरती सुरू करावी.”
शिवाजी खांडेकर यांचा इशारा : पुढे तीव्र आंदोलन
खांडेकर म्हणाले,
“हा मोर्चा केवळ इशारा आहे. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर पुढचा टप्पा असहकार आंदोलनाचा असेल. हिवाळी अधिवेशनात हजारो कर्मचारी नागपूर मध्ये जमतील. शेवटचा पर्याय म्हणून दहावी-बारावी बोर्ड परिक्षांचे काम, निवडणूक काम यांच्यावर बहिष्कार घातला जाईल.”
तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी ‘अतिरिक्त’ ठरल्यास त्यांचे डिमोशन करणे बेकायदेशीर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जयंत आसगावकर यांची सरकारवर टीका
आसगावकर म्हणाले,
“कंत्राटी कर्मचारी असल्यामुळे गंभीर घटना घडत आहेत. शासनाने 52 हजार पदे रद्द केली आहेत — हा अन्यायकारक निर्णय आहे. आश्वासित प्रगती योजना (10/20/30) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही लागू केली पाहिजे. तसेच शिक्षक मतदारसंघातून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मतदानाचा हक्क मिळाला पाहिजे.”