पुणे, दि. 12 : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) चांदीवर कर्ज देण्यास परवानगी दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता ग्राहकांना चांदीचे दागिने आणि नाणी गहाण ठेवून बँका, एनबीएफसी (NBFC) आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांकडून रोख कर्ज घेता येईल. हे नवीन नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार असून, आरबीआयनं यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डायरेक्शन्स 2025’ नुसार सोने आणि चांदीच्या तारणावर आधारित कर्जांसाठी नवीन नियम लागू होतील. आरबीआयनं स्पष्ट केल्यानुसार कर्ज फक्त दागिने, ज्वेलरी किंवा नाण्यांच्या स्वरूपातील सोन्या-चांदीवर दिलं जाईल. मात्र, गोल्ड ईटीएफ किंवा म्युच्युअल फंड युनिट्सवर कर्ज दिलं जाणार नाही.
कर्जदाराच्या उपस्थितीतच दागिने किंवा चांदीची तपासणी केली जाणार आहे. बँक प्रमाणित मूल्यांकन अहवाल देईल आणि सर्व शुल्क, लिलाव प्रक्रिया तसेच परतफेडीची अंतिम मुदत कर्ज करारपत्रात स्पष्टपणे नमूद केली जाईल.
आरबीआयनं लोन-टू-वॅल्यू (LTV) प्रमाण निश्चित केलं आहे:
₹2.5 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर 85% पर्यंत कर्ज,
₹2.5 लाख ते ₹5 लाखांदरम्यान 80%,
आणि ₹5 लाखांपेक्षा अधिक कर्जासाठी 75% पर्यंत कर्ज मिळेल.
म्हणजेच, जर तुमच्याकडे ₹1 लाख रुपयांची चांदी असेल, तर तुम्हाला ₹85,000 पर्यंत कर्ज मिळू शकतं.सोने आणि चांदीची किंमत ठरवण्यासाठी बँक किंवा एनबीएफसी गेल्या 30 दिवसांच्या सरासरी क्लोजिंग किंमतीचा आधार घेतील. ही किंमत आयबीजेए (IBJA) किंवा मान्यताप्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजने जारी केलेल्या दरावर आधारित असेल.
दागिन्यांतील इतर स्टोन किंवा मेटलचे मूल्यांकन या किंमतीत जोडले जाणार नाही. कर्ज करारनाम्यातील सर्व माहिती स्थानिक भाषेत किंवा ग्राहकाला प्राधान्य असलेल्या भाषेत दिली जाणार आहे.तारण ठेवलेले दागिने किंवा चांदी सुरक्षित वॉल्टमध्ये ठेवले जातील. परतफेड झाल्यानंतर सात दिवसांत ग्राहकाला दागिने परत देण्याचा नियम आहे. बँकेच्या चुकीमुळे उशीर झाल्यास प्रति दिवस ₹5,000 दंडानुसार ग्राहकाला भरपाई देण्यात येईल.