पुणे, दि. २ ऑगस्ट : पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट होऊन जवळपास ३० वर्षे उलटूनही धानोरी, पोरवाल रोड आणि परिसरातील नागरिकांना रस्ते, पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेजसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध झालेल्या नसल्याचा मुद्दा स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. स्थायी समिती सदस्य सुहास विजय टिंगरे यांनी आयुक्त नवलकिशोर राम, शहर अभियंता पावसकर तसेच पथ विभाग प्रमुख राजेश बनकर यांना थेट जाब विचारत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
बैठकीत धानोरी रोड, पोरवाल रोड, मुंजाबा वस्ती, कलवड, कैसे पार्क आणि परिसरातील नागरिकांना दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. तसेच अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना आजही नियमित व पुरेशा पाणीपुरवठ्याअभावी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.
सुहास टिंगरे यांनी प्रशासनाला विचारले की, गेल्या तीन दशकांत या भागात एकही विकास आराखड्यातील (डीपी) रस्ता पूर्णपणे विकसित का करण्यात आला नाही? विशेषतः फाईव्ह झिरो नाईन चौक ते जकात नाका हा महत्त्वाचा रस्ता अद्याप अपूर्ण अवस्थेत असून, या कामातील विलंबाला जबाबदार कोण, याची निश्चिती करण्याची मागणी त्यांनी केली.
बैठकीत त्यांनी स्पष्ट शब्दांत प्रश्न उपस्थित करत सांगितले की, “धानोरीकरांसाठी पुणे महानगरपालिकेचे दायित्व नेमके काय? समावेश होऊन ३० वर्षे उलटल्यानंतरही नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होत नसतील, तर नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांचा विकास कसा होणार?”
टिंगरे यांनी सांगितले की, या परिसरातून महानगरपालिकेला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळत असतानाही नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज व्यवस्था सक्षम होईपर्यंत या भागातील नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी बैठकीत केली.
प्रशासनाने निश्चित कालमर्यादेत विकासकामे पूर्ण करावीत, अन्यथा धानोरी, पोरवाल रोड आणि परिसरातील नागरिकांच्या हक्कांसाठी व्यापक लोकआंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.