पुणे : प्रतिनिधी — दहीहंडी आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून पुण्यात पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा दाखला देत ध्वनिक्षेपकांच्या परवानगीबाबत फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील शांतता क्षेत्रांमध्ये ध्वनिक्षेपकांना परवानगी देता येणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
निवेदनानुसार, २०२४ मधील NGTच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनीवर्धकांच्या क्षमतेबाबत प्रोटोकॉल निश्चित करण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. ४० मीटर अर्थात सुमारे १२० फूट परिसरातील मंडपासाठी १०० वॅटचा स्पीकर साधारण ८० डेसिबलपर्यंत आवाज निर्माण करू शकतो, असा न्यायालयीन अभ्यासात उल्लेख असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, पुणे पोलीस आयुक्तांकडून देण्यात आलेल्या चार बेस आणि चार टॉप स्पीकर्सच्या परवानगीमुळे ध्वनीची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढते, असा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे निर्धारित मर्यादेपेक्षा आवाज १५ ते २५ डेसिबलने अधिक जाण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
शांतता क्षेत्रात स्पीकरला मनाई?
१० सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर मूळ आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शांतता क्षेत्रांमध्ये ध्वनीची मर्यादा ४० ते ५० डेसिबलच्या आसपास असल्याने अशा ठिकाणी स्पीकरचा वापर करता येणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
पुणे शहरातील १२१ आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ६५ शांतता क्षेत्रांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, असे निवेदनात म्हटले आहे. फर्ग्युसन कॉलेज, एस.पी. कॉलेज, नूमवि, अशोक विद्यालय, गरवारे शाळा, गरवारे कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज, संचेती हॉस्पिटल आणि पुणे जिल्हा न्यायालय परिसरातील १०० मीटर क्षेत्राचा यात समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात नेमक्या कोणत्या भागात ध्वनिक्षेपकांना परवानगी देता येईल, याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका निश्चित करावी आणि सध्याच्या परवानग्यांचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘चार बेस, चार टॉप’च्या निकषावर आक्षेप
पुणे पोलीस आयुक्तांनी चार बेस आणि चार टॉपची परवानगी जाहीर केल्याचा उल्लेख करत या निकषावरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. कोल्हापूरमध्ये दोन बेस आणि दोन टॉप, तर सांगली-मिरजमध्ये एक टॉप आणि एक बेस अशी घोषणा करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांनुसार निवासी क्षेत्रासाठी ५५ डेसिबल आणि व्यावसायिक क्षेत्रासाठी ६५ डेसिबलची मर्यादा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ध्वनीवर्धकांच्या संख्येऐवजी प्रत्यक्ष ध्वनीची तीव्रता मोजणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
‘स्पीकरची क्षमता केवळ वॅटवर ठरत नाही’
कोणत्याही ध्वनीवर्धकाची तीव्रता आणि त्याचा परिणाम केवळ वॅटेजवर अवलंबून नसतो. स्पीकरची पॉवर, अॅम्प्लिट्यूड आणि फ्रिक्वेन्सी यांसह विविध तांत्रिक घटकांचा त्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे छोट्या आकाराच्या बॉक्समध्येही आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मोठ्या तीव्रतेचा आवाज निर्माण करणारे उपकरण असू शकते, असा दावा करण्यात आला आहे.
या विषयावर निर्णय घेण्यापूर्वी पोलिसांनी साऊंड इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. मोठ्या आवाजामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलिसांच्या समन्वयावर प्रश्न
ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणासाठी पोलिस आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयीन आदेशांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ध्वनीची पूर्वकल्पित किंवा नियमित मोजणी करण्यासाठी दोन्ही यंत्रणांमध्ये पुरेसा समन्वय दिसत नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
ध्वनीची मोजणी करून त्याचा रिअल-टाइम डेटा संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावा, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची माहितीही संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरूनही सवाल
गृहराज्यमंत्री योगेश रामदास कदम यांनी सण साजरे करताना आवाज कमी होणार नसल्याचे वक्तव्य केल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्याचवेळी सिद्धेश रामदास कदम हे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष असल्याचा उल्लेख करत, ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी आणि सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये विसंगती असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी डीजेच्या आवाजामुळे आपल्या भावाचे निधन झाल्याचे सांगितल्याचा उल्लेख करत, या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महापौरांच्या भूमिकेवरही टीका
पुणे महापौर या शहराच्या प्रथम नागरिक आणि संबंधित परवानगी प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या पदावर असल्याने त्यांचीही जबाबदारी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. यापूर्वी मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना त्रास होऊ देणार नसल्याचे महापौरांनी म्हटल्याचा संदर्भ देत, त्यांनी पुणेकरांची माफी मागावी आणि संबंधित विधान मागे घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दहीहंडीमध्ये ११६ ठिकाणी नियमभंग?
दहीहंडीच्या काळात ११६ ठिकाणी ध्वनीची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे पोलीस आयुक्तांनी सांगितल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, त्रस्त नागरिकांकडून मोठ्या संख्येने तक्रारी करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. उपलब्ध मजकूर येथे अपूर्ण असल्याने पुढील तक्रारींचा तपशील स्पष्ट होत नाही.
महत्त्वाची नोंद: वरील बातमीतील न्यायालयीन आदेश, डेसिबल मर्यादा, व्यक्तींची पदे आणि त्यांच्याबाबतचे आरोप हे दिलेल्या निवेदनातील दावे म्हणून मांडले आहेत; स्वतंत्र न्यायालयीन/शासकीय कागदपत्रांद्वारे त्यांची पडताळणी केलेली नाही.