आकांक्षा एज्युकेशन फंड ही अमेरिकन संस्था भारतात आकांक्षा एज्युकेशन फाउंडेशन या नावाने शाळा चालवते. या संस्थेचे सर्व संचालक हे बिगर मराठी आहेत. यात अमेरिकेतून मिळणाऱ्या निधीवर शाळा चालवण्याचा मूळ हेतू होता.
परंतु मुळात या संस्थेला पालिकेकडून पीपीपी तत्त्वावर या सरकारी शाळा चालवण्यास देण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये त्यांनी कंपन्यांच्या सीएसआर फंड मधून या शाळा चांगल्या पद्धतीने चालवायचे होत्या. परंतु आता आर्थिक कारणास्तव या संस्थेने पालिकेकडे निधी मागितला आहे. मुळातच सरकारकडे निधी नसल्यामुळे सरकारी शाळा सीएसआर फंडातून चालवण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. आता हेच उलटे करत या शाळा वर ताबा खाजगी संस्थाचा आणि पैसे मात्र सरकारचे असा उलटा प्रयोग भाजप महापौर आणि महानगरपालिका राबवते आहे.
आम आदमी पार्टी या सरकारी शाळांच्या खाजगीकरणाचा विरोध करते आहे. मागील तीन-चार वर्षातील अर्थसंकल्प नुसार पुण्यातील काही शाळा या दिल्लीतील आप मॉडेलच्या नुसार आदर्श शाळा म्हणून तयार करण्यात येणार होत्या. पंजाब दिल्लीमध्ये सरकारी शाळा या खाजगी शाळांच्या तोडीस तोड उत्तम बनवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे खाजगी शाळा सोडून सरकारी शाळांमध्ये मुले प्रवेश घेत होती.
पुण्यामध्ये मात्र सरकार या स्वतःच्या शाळा चालवण्याचा शैक्षणिक सुविधा खर्च करतेच आहे शिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्यांमध्ये २५०००/- देण्याची योजना पुणे महानगरपालिका आणते आहे. ही रक्कम नऊ वर्षात तब्बल 100 कोटी च्या पुढे जाणार आहे.
दुसरीकडे शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे सुविधायुक्त खाजगी शाळांना ज्या गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातात त्यांच्या पोटी साडे सतरा हजार रुपये (१७५००/-) प्रतिपूर्ती रक्कम म्हणून दिले जातील आणि ती रक्कम सुद्धा राज्य सरकारकडे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. साधारण अडीच ते तीन हजार कोटी रुपये हे थकीत आहेत.
आता मुळात या रकमेमध्ये तफावत आहे. महानगरपालिकेला असा दुजाभाव करता येणार नाही.
या संस्थेतून कडे याच पद्धतीने पुणे पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर अशा ठिकाणी एकूण 27 शाळा पीपीपी तत्त्वावर चालवण्यासाठी ताब्यात आहे. पुण्यामध्ये अशा पद्धतीने निधी मिळवून यश आल्यावर इतर भागातील शाळांमध्ये सुद्धा हीच पद्धत राबवून या सर्व शाळा ताब्यात घेतल्या जाऊन त्याचा खर्च मात्र सरकारला करावयास लावले जाईल. हे धोरण खाजगीकरणाचे चे असून या टप्प्यावर तर हा सरकारच्या पैशावर खाजगी शाळा असा प्रयोग आहे.
या शाळांमध्ये शिक्षकांना दिला जाणारा पगार त्याचबरोबर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता, पटसंख्येचे निकष याबाबत सुद्धा फरक तयार होत असल्यामुळे सरकारी शाळातील कंत्राटी शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे.
सरकारने जर या सी एस आर फंडातून संस्थांना शाळा चालवणे शक्य नसेल तर त्यांनी एक वर्ष आधीच यासंदर्भात पालिकेला नोटीस देणे गरजेचे होते. शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावर अशा पद्धतीने घाईने योजना आणणे योग्य नाही.
पुणे महानगरपालिकेने आपल्या शिक्षणाच्या साठी नावाजलेल्या शहरांमध्ये स्वतः वरची संविधानिक, शिक्षण हक्काची जबाबदारी म्हणून या शाळा स्वतः उत्तम रीतीने चालवाव्यात. या पद्धतीच्या खाजगीकरणाला आम आदमी पार्टी विरोध करते.