मुंबई, दि. 23 :राज्यातील 29 महानगरपालिकांमधील महापौर पदासाठीची आरक्षण सोडत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आली. पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी ही आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली असून, यामध्ये 29 पैकी 15 महानगरपालिकांमध्ये विविध प्रवर्गातील महिला महापौर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.या सोडतीच्या वेळी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज उपस्थित होते. नियमांनुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राज्यात एकच महापौर पद आरक्षित झाले असून, अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गासाठी पद देय होत नाही.अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी एकूण 3 महापालिका आरक्षित करण्यात आल्या असून, त्यापैकी 2 महापालिका अनुसूचित जाती (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव झाल्या आहेत.नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी एकूण 8 महापालिका आरक्षित असून, त्यापैकी 4 महापालिका नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव आहेत.उर्वरित महानगरपालिकांपैकी 9 महापालिका सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्या असून, 8 महापालिका सर्वसाधारण (खुल्या) प्रवर्गासाठी राखीव ठरल्या आहेत. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग आणि नेतृत्व अधिक बळकट होणार आहे.🔹 महापौर पदासाठी आरक्षित महानगरपालिका🔸 अनुसूचित जमाती (ST):कल्याण–डोंबिवली🔸 अनुसूचित जाती (SC):ठाणे (सर्वसाधारण)जालना (महिला)लातूर (महिला)🔸 नागरिकांचा मागास प्रवर्ग – महिला:जळगावचंद्रपूरअहिल्यानगरअकोला🔸 नागरिकांचा मागास प्रवर्ग – सर्वसाधारण:पनवेलइचलकरंजीकोल्हापूरउल्हासनगर🔸 सर्वसाधारण महिला आरक्षण:पुणेधुळेबृहन्मुंबईनवी मुंबईनांदेड-वाघाळामालेगावमीरा–भाईंदरनागपूरनाशिक🔸 सर्वसाधारण प्रवर्ग:छत्रपती संभाजीनगरपरभणीसांगली–मिरज–कुपवाडअमरावतीवसई–विरारसोलापूरपिंपरी–चिंचवडभिवंडी–निजामपूर
