
पुणे दि.13 : महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघ यांच्या 13 वर्षांच्या सातत्यपूर्ण कायदेशीर लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांनी महावितरण मधील 2285 कंत्राटी कामगारांना कायम करा असे आदेश दिले आहेत. या ऐतिहासिक निकालाचा आनंदोत्सव पुण्यातील महावितरणच्या रास्ता पेठ कार्यालयात साजरा करण्यात आला.
2012 पासूनचा लढा, 2025 मध्ये न्याय
महावितरणमधील कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यासाठी संघटनेने 2012 साली मुंबई उच्च न्यायालय येथे याचिका क्रमांक 5656/2012 दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हे प्रकरण औद्योगिक न्यायालय, ठाणे येथे वर्ग करण्यात आले.
13 वर्षांच्या सुनावणीनंतर 17 जून रोजी मा. न्यायाधीश एस. झेड. सोनभद्रे यांनी ऐतिहासिक अवॉर्ड जाहीर केला.
हा अवॉर्ड (निकाल) बुधवार, 10 डिसेंबर रोजी मा. ल. य. भुजबळ, कामगार उपायुक्त (औद्योगिक विवाद), महाराष्ट्र शासन यांनी अधिकृतरीत्या संघटनेला सुपूर्द केला. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, उपसरचिटणीस राहुल बोडके, संघटन सचिव उमेश आणेराव आणि कोषाध्यक्ष सागर पवार उपस्थित होते.
निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे
महावितरण विभागातील कंत्राटी कामगार हे प्रत्यक्ष व कायम कामगार मानले जातील.
कंत्राटदार ही व्यवस्था नाममात्र/बनावट असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
2012 पासून आजपर्यंत कायम कामगारांप्रमाणे वेतन, भत्ते व सर्व तदनुषंगिक लाभ फरकासह देण्याचे आदेश.
सहा महिन्यांत लाभ न दिल्यास प्रलंबित रकमेवर 5% व्याज देणे बंधनकारक.
कंत्राटीकरणावर प्रभावी नियंत्रण
या निकालामुळे कंत्राटीकरणाच्या चुकीच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण येणार असून कंत्राटदार व मुख्य नियोक्ता दोघांनाही जबाबदार धरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणात कामगारांकडून 10 तर व्यवस्थापनाकडून 2 साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले.
कायदेशीर लढ्यातील योगदान
संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अँड. विजय पांडुरंग वैद्य, अँड. बाळासाहेब देसाई आणि अँड. शिरीष राणे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. व्यवस्थापनाकडून अँड. एल. आर. मोहिते यांनी बाजू मांडली.
प्रतिक्रिया
मा. अण्णा देसाई (मार्गदर्शक): “न्यायदेवता न्याय देते—हा विश्वास राज्यातील कंत्राटी कामगारांमध्ये दृढ होईल.”
निलेश खरात (अध्यक्ष): “कंत्राटी कामगारांची चेष्टा करणाऱ्यांना हा निकाल चपराक आहे. विश्वास ठेवणाऱ्यांचा विजय झाला.”
सचिन मेंगाळे (सरचिटणीस): “हा निकाल देशभरातील कंत्राटी कामगार चळवळींसाठी मैलाचा दगड ठरेल.”