मुंबई, दि. ०4 :दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय व निमशासकीय सेवेत नियुक्ती आणि पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षणाचा कायदेशीर हक्क प्रभावीपणे मिळावा, यासाठी पदसुनिश्चिती प्रक्रियेसाठी एकसमान कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच ही प्रक्रिया अधिक शास्त्रीय, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना करण्यात आल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
मुंढे म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी आता शासकीय, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महामंडळांमधील सर्व मंजूर पदांचा सखोल अभ्यास करून दिव्यांग व्यक्ती कोणत्या पदांवर कार्यक्षमतेने काम करू शकतील, हे ओळखणे बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक मंत्रालयीन विभागात अशा तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली जाणार असून त्या समितीचे अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव असतील.
या समितीत अंध-अल्पदृष्टी, श्रवणदोष, अस्थिव्यंगता, स्वमग्नता, विशिष्ट शिक्षण अक्षमता आणि मानसिक आजार अशा विविध प्रवर्गातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल. सहाय्यक तंत्रज्ञानातील विकास, पदांची जबाबदारी आणि जागतिक रोजगार मानके लक्षात घेऊन पदांचे योग्यतापरीक्षण करून पदसुनिश्चिती प्रस्ताव सादर केला जाईल.
दिव्यांगांना अनुपयुक्त म्हणून ज्या पदांना सूट दिली जाईल ती जास्तीत जास्त तीन वर्षेच वैध राहील. त्यानंतर त्याचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक विभागाने दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी पदसुनिश्चितीची अद्ययावत स्थिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आणि तिची प्रत आयुक्त, दिव्यांग कल्याण तसेच विभागास सादर करणे बंधनकारक असेल. तसेच सरळसेवा किंवा पदोन्नती भरतीवेळी संबंधित भरती यंत्रणेकडे तीन वर्षात एकदा पदसुनिश्चितीचा आढावा घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल.
यासंदर्भातील शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.