पुणे, दि. ७ : दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी हक्काधिष्ठित आणि संशोधनाधारित सर्वसमावेशक शिक्षण देण्याची सामूहिक बांधिलकी अत्यंत आवश्यक असून, यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी केले.
नॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ एज्युकेटर्स ऑफ द डीफ (एनसीईडी) महाराष्ट्र आणि अली यावर जंग राष्ट्रीय वाणी व श्रवण दिव्यांगजन संस्था, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने फर्ग्युसन महाविद्यालय येथे आयोजित ‘दिव्यांगतेच्या दृष्टिकोनातून व संशोधनाच्या आधारे समावेशक शिक्षण’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी अली यावर जंग राष्ट्रीय वाणी व श्रवण दिव्यांगजन संस्थेचे संचालक डॉ. सुमन कुमार, एनसीईडीच्या अध्यक्षा डॉ. मीरा सुरेश, कॉक्लिआ संस्थेचे मुख्य विश्वस्त डॉ. अविनाश वाचासुंदर, एनसीईडी महाराष्ट्र शाखेच्या अध्यक्षा शुभदा बुर्डे, शिक्षण विभागप्रमुख डॉ. गायत्री आहुजा, शिल्पी नारंग यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
श्री. मुंढे यांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासात समावेशक शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. संशोधनाधिष्ठित व पुराव्यांवर आधारित धोरणे आणि कृतींच्या माध्यमातूनच समावेशक शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांची भूमिका परिवर्तनकारी असून, समावेशक धोरणे आणि कायदे प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याचे कार्य शिक्षक करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच विविध विभागांमधील समन्वय, संस्थात्मक सहकार्य, उत्तरदायित्वाची स्पष्ट चौकट आणि पारदर्शक प्रशासन व्यवस्था या घटकांवर त्यांनी भर दिला. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६, संविधानिक तरतुदी, सार्वत्रिक सुलभता, समानता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पालकांची सक्रिय भूमिका, तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजना, मानक कार्यपद्धती आणि सर्व भागधारकांचा सहभाग यामुळे दिव्यांगांसाठीच्या सेवांचे वितरण अधिक परिणामकारक होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी डॉ. सुमन कुमार यांनी दिव्यांगता व समावेशक शिक्षण क्षेत्रातील केंद्र शासनाच्या विविध उपक्रमांची माहिती देत, त्यांच्या अंमलबजावणीत शिक्षकांची वाढती भूमिका अधोरेखित केली. तर डॉ. अविनाश वाचासुंदर यांनी समावेशक शिक्षणाची सद्यस्थिती आणि उदयोन्मुख आव्हानांवर मार्गदर्शन केले.
या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत देशभरातून सुमारे ३५० प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविला. यामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक, धोरणकर्ते, पुनर्वसन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शिक्षक तसेच विविध शाखांतील विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यावेळी परिषदेच्या स्मरणिकेचे अनावरणही करण्यात आले.