पुणे, दि. ५ — महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या (नगरपालिकां-पंचायती) निवडणुकीत मतदान २ डिसेंबर रोजी झाल्यानंतर, निकाल व मतमोजणीची प्रक्रिया तत्काळ जाहीर न करता, आता सर्व निकाल एकाच दिवशी — २१ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर करण्याचा आदेश Bombay High Court (नागपूर खंडपीठ) — न्यायालयाने दिला असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
न्यायालयाच्या या आदेशानुसार, मतमोजणीची मुहूर्त आणि निकाल घोषणा पूर्वनिर्धारित ३ डिसेंबरचे वेळापत्रक मागे ढकलण्यात आले आहे. यामागचे कारण म्हणजे काही नगरपरिषदा व नगरपंचायतीत आरक्षण बाबत चालू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांमुळे निकाल जाहीर होण्यापूर्वी सर्व पक्षपात टाळण्याची गरज असल्याचे मानले आहे.
आरक्षणाचा प्रश्न विशेष आहे: ज्या ठिकाणी आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त आहे अशा — अंदाजे ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायती), त्यांच्या निकालाची व्यावहारिक अट ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांचा निकाल त्या आरक्षणावरील सुनावणीच्या अंतिम निकालावर अवलंबून राहील. या प्रमाणात आरक्षणाची पातळी पुढील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत देखील ५०% पेक्षा जास्त जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रिया — मतदान झाल्यानंतर लगेच निकाल जाहीर करणे या पद्धतीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरी व ग्रामस्थ लोकशाही प्रक्रियेतील निष्पक्षता व पारदर्शकतेस महत्त्व दिले जात असल्याचे कोर्टाचा उद्देश दिसतो.