एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोड भूसंपादनासाठी कॉसमॉस बँकेत ठेव रकमेचा निर्णय फेरविचारासाठी; निलेश निकम सूचक, सुहास टिंगरे अनुमोदक

पुणे, प्रतिनिधी : एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोड प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँकेत ५०० कोटी रुपयांची मुदत ठेव ठेवून त्यावर ९५ टक्के कर्ज घेण्याच्या पुणे महापालिकेच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी स्थायी समितीत करण्यात आली आहे. यापूर्वी मंजूर झालेला ठराव रद्द करून संबंधित प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

या संदर्भातील प्रस्तावात स्थायी समितीच्या ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या ठराव क्रमांक १४५१ चा उल्लेख आहे. या प्रस्तावाचे सूचक विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम असून अनुमोदक म्हणून सुहास विजय टिंगरे यांचे नाव आहे.

प्रकल्पांचा सविस्तर अहवाल सादर नसल्याचा मुद्दा

एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोड प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी अपवादात्मक बाब म्हणून ५०० कोटी रुपयांची मुदत ठेव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या ठेवीवर ९५ टक्के कर्ज घेण्याची तरतूदही प्रस्तावात आहे.

मात्र, एचसीएमटीआर प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (DPR) प्रशासनाने अद्याप सादर केलेला नसल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी एवढ्या मोठ्या रकमेची तरतूद करण्यापूर्वी सर्व संबंधित प्रकल्पांचा एकत्रित आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ९४ नुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल आणि लेख विवरणपत्र स्थायी समितीसमोर अद्याप सादर झालेले नसल्याचा मुद्दा प्रस्तावात उपस्थित करण्यात आला आहे.

तसेच आकाशचिन्ह परवाना शुल्क वसुलीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि नवीन परवान्यांसाठी किमान ७५० रुपये प्रति चौरस फूट शुल्क आकारण्याबाबत प्रशासनाने प्रस्ताव सादर केलेला नसल्याचे नमूद आहे. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

८७३ कोटींचे मुद्रांक शुल्क आणि मिळकत कर वसुलीचा मुद्दा

शासनाकडून मुद्रांक शुल्क आणि इतर शुल्कापोटी ८७३ कोटी रुपये येणे असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. ही रक्कम मिळवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, समाविष्ट ३२ गावांमधील मिळकत कर वसुलीच्या धोरणाबाबत मुख्य सभेने ठराव करूनही प्रशासनाने निर्णय घेतलेला नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मिळकत कराच्या कक्षेबाहेर असलेल्या मालमत्तांमधून सुमारे १३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकत असतानाही त्याबाबतची आकारणी झालेली नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

सर्व भूसंपादन प्रकल्पांचा एकत्रित प्रस्ताव मागितला

एचसीएमटीआर, मिसिंग लिंक, बॉटलनेक, इनर रिंग रोड आणि विकास आराखड्यातील अत्यावश्यक रस्त्यांसाठी किती भूसंपादन करावे लागणार आहे, तसेच त्यासाठी एकूण किती निधी आवश्यक आहे, याचा एकत्रित प्रस्ताव प्रशासनाने सादर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यास ५०० कोटी रुपयांची मुदत ठेव एकाच बँकेत करण्याऐवजी सर्व बँकांकडून व्याजदरासंदर्भात स्वारस्य अभिव्यक्ती (Expression of Interest) मागवावी. त्यानंतर सर्वाधिक व्याजदर देणाऱ्या बँकेत ठेव करण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, असेही प्रस्तावात सुचवण्यात आले आहे.

पूर्वीच्या ठरावाचा फेरविचार करण्याची मागणी

महापालिकेची आर्थिक स्थिती, उत्पन्नवाढीच्या प्रलंबित बाबी आणि विविध प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेला भूसंपादन निधी विचारात घेऊन ५०० कोटींच्या मुदत ठेवीसंदर्भातील पूर्वीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा. तसेच संबंधित प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करावा, अशी मागणी ॲड. निलेश निकम आणि सुहास विजय टिंगरे यांनी केली आहे.