२०२६-२७ साठी जलसंपदा विभागाने निश्चित केलेला ११.३३ टीएमसी पाणीसाठा अपुरा; वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील विकासाचा दाखला देत शासनाला निवेदन

पुणे : प्रतिनिधी

पुणे महानगरपालिकेसाठी २०२६-२७ या वर्षात १६.१९२ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करावा, अशी मागणी पुणे महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते अॅड. निलेश निकम यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि पुण्याच्या पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे.

पुणे महानगरपालिकेची लोकसंख्या ८३ लाखांपेक्षा अधिक झाल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. महापालिकेने सर्व बाबींचा विचार करून शहरासाठी २१.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, जलसंपदा विभागाने २०२६-२७ या वर्षासाठी केवळ ११.३३ टीएमसी पाणीसाठा निश्चित केला आहे. हा साठा शहराच्या गरजांच्या तुलनेत अपुरा असल्याचे निकम यांनी म्हटले आहे.

३४ गावांचा पाणी कोटा आणि पाणीगळतीचा विचार नसल्याचा दावा

पाणीसाठा निश्चित करताना महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांचा पाणी कोटा, पाणीगळती आणि पाणी वाहून नेताना होणारे नुकसान यांचा पुरेसा विचार करण्यात आलेला नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दुसरीकडे, पाण्याचा पुनर्वापर, विहिरी आणि बोअरवेलमधून उपलब्ध होणारे पाणी गृहीत धरून ४.८५७ टीएमसी पाण्याची वजावट करण्यात आल्याचा दावा निकम यांनी केला आहे. शहरातील बहुतांश विहिरी आणि बोअरवेलमधील पाणी प्रदूषित असल्याने ते पिण्यास किंवा वापरण्यास योग्य नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

प्रक्रिया केलेले पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध

पुणे महानगरपालिका दरवर्षी सुमारे ३ ते ४ टीएमसी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून मुंढवा जॅकवेलच्या माध्यमातून सिंचनासाठी उपलब्ध करून देत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पुढील दोन महिन्यांत आणखी नऊ एसटीपी प्रकल्प कार्यान्वित होणार असल्याने शेतीसाठी वापरण्यायोग्य प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध होईल, असा विश्वास निकम यांनी व्यक्त केला आहे.

भविष्यात संपूर्ण सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची कार्यवाहीही प्रगतिपथावर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर आणि शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज या बाबी स्वतंत्रपणे विचारात घेण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटरमुळे पुण्याचा विस्तार वाढणार

पुणे शहराचा ‘ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर’ (GCC) म्हणून विकास करण्याचे प्रयत्न राज्य शासनाकडून सुरू आहेत. इंजिनिअरिंग, टेक्नॉलॉजी, फार्मा आणि फायनान्स क्षेत्रातील ३६० हून अधिक बहुराष्ट्रीय कंपन्या पुणे परिसरात कार्यरत असल्याचा उल्लेख निवेदनात आहे.

आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग, व्यवसाय आणि डेटा सेंटर उभारले जाण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीसोबत रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि देश-विदेशातून नागरिक पुणे परिसरात स्थायिक होण्यासाठी येतील, असे निकम यांनी म्हटले आहे.

पुणे शहराची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपेक्षा अधिक होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल, असा दावाही निवेदनात करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत शहराचा पाणी कोटा कमी ठेवणे हे राज्य शासनाच्या विकासाच्या उद्दिष्टांशी विसंगत ठरेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

वाढती लोकसंख्या आणि पायाभूत सुविधांवर ताण

पुणे मेट्रोच्या टीओडी झोनमधील विकास, UDCPR २०२० अंतर्गत वाढलेला एफएसआय आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमुळे शहरातील लोकसंख्येची घनता वाढत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

हिंजवडी आयटी पार्क, पिंपरी-चिंचवड, चाकण आणि रांजणगाव एमआयडीसीमुळे पुणे परिसरात नागरीकरण वेगाने वाढत आहे. कुशल आणि अकुशल अशा दोन्ही प्रकारच्या मनुष्यबळाचे स्थलांतर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात पाण्याची मागणीही वाढणार असल्याचे निकम यांनी म्हटले आहे.

१६.१९२ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करण्याची मागणी

वाढती लोकसंख्या, समाविष्ट गावे, औद्योगिक विकास आणि भविष्यातील नागरीकरण लक्षात घेता नागरिकांना पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामध्ये नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे निकम यांनी स्पष्ट केले.

या सर्व बाबींचा विचार करून पुणे महानगरपालिकेच्या मागणीनुसार १६.१९२ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करावा, अशी विनंती अॅड. निलेश निकम यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.