संस्था स्तरावरील प्रवेशात नियमबाह्य शुल्कवसुलीवर कारवाई करा; महाविद्यालयांचे प्रवेश रद्द करण्याची मागणी

एका वर्षापेक्षा अधिक शुल्क आणि रोख रक्कम घेणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाईची मागणी

पुणे : राज्यातील व्यावसायिक तसेच बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था स्तरावरील (Institutional Level) प्रवेश प्रक्रियेत काही महाविद्यालयांकडून नियमांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांकडून एका वर्षापेक्षा अधिक शुल्क तसेच रोख स्वरूपात रक्कम वसूल केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित महाविद्यालयांची तातडीने चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करावी आणि नियमबाह्य पद्धतीने झालेले प्रवेश रद्द करावेत, अशी मागणी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष आणि प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडे करण्यात आली आहे.

संस्था स्तरावरील प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच काही महाविद्यालयांकडून Institutional Level Seats तसेच रिक्त जागांच्या प्रवेश फेऱ्यांचा गैरफायदा घेतला जात असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थी आणि पालकांकडून करण्यात येत आहेत. प्रवेशाचे आश्वासन देऊन विद्यार्थ्यांकडून नियमबाह्य शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

एका वर्षापेक्षा अधिक शुल्क आकारण्याचा आरोप

तक्रारीनुसार, पुणे-पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील काही अभियांत्रिकी, फार्मसी आणि विधी महाविद्यालयांकडून एका वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांकडे तीनपट शुल्क एकत्रितपणे मागितले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क नियमन) अधिनियमातील तरतुदींनुसार विद्यार्थ्याकडून एका शैक्षणिक वर्षापेक्षा अधिक शुल्क वसूल करण्यास मनाई असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. एका वर्षापेक्षा अधिक शुल्क घेतल्यास त्याचा कॅपिटेशन फी म्हणून विचार होऊ शकतो आणि संबंधित संस्थांवर कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

रोख रकमेच्या व्यवहाराचा आरोप

प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शुल्क ऑनलाइन किंवा डिमांड ड्राफ्टच्या माध्यमातून स्वीकारणे अपेक्षित असताना काही महाविद्यालयांकडून रोख स्वरूपात रक्कम किंवा डोनेशन मागितले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.

‘रोख रक्कम द्या, प्रवेश निश्चित करून ठेवतो’, अशा स्वरूपाच्या मागण्या करून कॅपिटेशन फी घेतली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होण्याबरोबरच शासनाच्या महसुलाचेही नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

गुणवंत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती

नियमबाह्य शुल्क आणि कथित तडजोडींच्या प्रक्रियेमुळे गुणवंत तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार प्रवेश मिळण्यास अडथळे निर्माण होऊ शकतात. पालकांवरही मोठा आर्थिक भार पडत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

काही ठिकाणी केवळ नावापुरता स्पॉट राऊंड घेण्यात येतो आणि प्रत्यक्षात नियमबाह्य पद्धतीने प्रवेश दिला जात असल्याच्या तक्रारींचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तातडीने चौकशी समिती नेमण्याची मागणी

नियमबाह्य शुल्कवसुली आणि प्रवेश प्रक्रियेतील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी तातडीने विशेष चौकशी समिती नियुक्त करावी. संबंधित महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेची तपासणी करून दोषी आढळणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच नियमबाह्य पद्धतीने झालेले प्रवेश रद्द करावेत, रोख स्वरूपातील व्यवहारांची तपासणी करावी आणि विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली अतिरिक्त रक्कम परत मिळवून द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

संस्था स्तरावरील प्रवेश प्रक्रियेत वारंवार गैरप्रकार होत असल्याने केवळ तात्पुरती कारवाई न करता प्रवेश प्रक्रियेत कायमस्वरूपी सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे हित लक्षात घेऊन प्रवेश प्रक्रियेसाठी अधिक पारदर्शक यंत्रणा निर्माण करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.