शाळाबाह्य मुले, शाळा प्रवेशातील अडचणी आणि SMC च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांवरील परिसंवादाला सामाजिक संस्था व पालकांचा उत्स्फूर्त सहभाग
पुणे, २३ ऑक्टोबर २०२६ : आधार कार्ड आणि जन्मदाखला नसल्यामुळे मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवताना तसेच थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेचे लाभ मिळवताना अडचणी येत आहेत. कागदपत्रांअभावी कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी पुणे महानगरपालिकेने ठोस भूमिका घेऊन संबंधित मुलांना आवश्यक कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी मदत करावी, अशी मागणी बालहक्क कृती समिती (ARC) च्या वतीने करण्यात आली.
बाळासाहेब ठाकरे सभागृह (आर्ट गॅलरी), सारसबाग, स्वारगेट चौक, पुणे येथे बालहक्क कृती समितीच्या पुढाकाराने शाळाबाह्य मुले, मनपा शाळांमध्ये प्रवेश घेताना येणाऱ्या अडचणी, शाळा गळती रोखण्याची आव्हाने आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या (SMC) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांवर विशेष परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. या परिसंवादाला पुणे शहरातील विविध वस्त्यांमधील पालक आणि बालहक्क क्षेत्रात कार्यरत सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
बालहक्क कृती समिती (ARC) हे बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क आहे. या परिसंवादाच्या माध्यमातून मुलांच्या शिक्षणातील अडथळे समजून घेणे, पालकांचे अनुभव जाणून घेणे आणि प्रशासन व सामाजिक संस्थांच्या समन्वयातून उपाययोजना शोधणे हा उद्देश होता.
परिसंवादात बालहक्क कृती समितीचे मंदार शिंदे यांनी शासनाच्या नवीन शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) मार्गदर्शक तत्त्वांविषयी मार्गदर्शन केले. शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, शाळा गळती रोखणे आणि शाळांमध्ये पालकांचा सहभाग वाढवणे यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या स्थापनेवर भर देण्यात आला आहे.
शिक्षण व्यवस्थेतील गळतीचे प्रमाण आणि शाळांच्या उपलब्धतेतील तफावत याकडेही परिसंवादात लक्ष वेधण्यात आले. शासनाच्या शैक्षणिक आकडेवारीनुसार, इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक १०० विद्यार्थ्यांपैकी ७९ विद्यार्थीच इयत्ता आठवीपर्यंत, तर ५६ विद्यार्थी इयत्ता अकरावी-बारावीपर्यंत पोहोचतात, अशी आकडेवारी चर्चेत मांडण्यात आली. तसेच प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या उपलब्धतेतील तफावतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या सातत्यावर परिणाम होऊ शकतो, यावर चर्चा झाली.
शाळाबाह्य होण्यामागील कारणांचा विचार करताना केवळ मुलांकडे किंवा त्यांच्या कुटुंबांकडे दोष न पाहता शिक्षण व्यवस्थेतील अडथळे, शाळांची उपलब्धता आणि आवश्यक प्रशासकीय मदतीचा अभाव यांचाही विचार करणे गरजेचे असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
पुणे महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या अनेक मुलांकडे आधार कार्ड किंवा जन्मदाखला नसल्यामुळे त्यांना DBT चा लाभ मिळवताना अडचणी येत असल्याचा मुद्दा परिसंवादात मांडण्यात आला. वंचित समुदायांतील मुलांसाठी हा गंभीर प्रश्न असून, पुणे शहरातील अंदाजे ४ ते ५ हजार विद्यार्थ्यांवर याचा परिणाम होत असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
सध्या ही मुले प्राथमिक शिक्षण घेत असली, तरी कागदपत्रांच्या अभावामुळे त्यांना शैक्षणिक लाभांपासून वंचित राहावे लागू शकते. पुढील शैक्षणिक टप्प्यांवर, विशेषतः दहावीच्या परीक्षेसाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवताना, त्यांचे शिक्षण खंडित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ कागदपत्रांचा नसून मुलांच्या शिक्षणाच्या सातत्याचा आणि भविष्याचा आहे.
बालहक्क कृती समितीच्या संयोजक अनुरता त्रिभुवन यांनी प्रशासनाने अशा मुलांची ओळख पटवून त्यांना आधार कार्ड आणि जन्मदाखला मिळवून देण्यासाठी विशेष मदत करावी, अशी भूमिका मांडली. संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून मुलांना शैक्षणिक लाभ मिळवून देणे आणि भविष्यात कागदपत्रांअभावी त्यांचे शिक्षण थांबणार नाही, यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
परिसंवादात उपस्थित पालकांनी आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र आणि जन्मदाखला मिळवताना येणाऱ्या अडचणींचे अनुभव मांडले. कागदपत्रे मिळवण्याची प्रक्रिया, आवश्यक पुराव्यांची उपलब्धता आणि विविध शासकीय कार्यालयांमधील पाठपुरावा करताना येणाऱ्या अडचणी यांमुळे मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्य…